Hamirpur Pocso Case: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Chief Justice ਕਰਨਗੇ Third Judge ਦਾ Decision

Hamirpur POCSO Case: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਫ਼ੈਮੂਦੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਨੰਦਨ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ (1) ਅਨੁਛੇਦ 226 ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ (2) ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਪੀਠ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਾ ਮਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਣ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਜ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ BNSS ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਫ਼ਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 64(1), 62/351(3), 61(2), ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3/4 ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਜ ਨਾਮਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰਾ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਇਨ ਰਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਦ ਮੈਟਰ ਆਫ਼ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੰਡਪੀਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਨੰਦਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰਕਿਕ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਨੰਦਨ ਨੇ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਬਨਾਮ ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਏਸ਼ਾ ਏਕਤਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਸਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਮਹਾਧਿਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਅਪਰ ਮਹਾਧਿਵਕਤਾ ਅਨੂਪ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਜ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਰੇਪ, ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਫ਼ੈਮੂਦੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰਾ ਮਿੱਲ 'ਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।